ਪੰਜਾਬ

ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ-ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕੰਮ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫ਼ਰਮ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਖੰਨਾ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਾਰ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਘਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ 'ਚ ਜੰਮੀ ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਰ ਨਾਲ ਝੀਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਰ ਕੱਢਣ (ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ) ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1963 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਏਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 9867.84 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਭਾਵ 98680 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2025 'ਚ 7400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਭਾਵ 74000 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਅਸਲ 'ਚ ਗਾਰ ਨਾਲ ਝੀਲ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1500 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਰ ਨਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦਾ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫ਼ੰਡ 'ਚ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਰੁਟੀਨ ਫ਼ੰਡ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ 1600 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ | ਅਗਸਤ 'ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ | ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫ਼ਰਮ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣ) ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਇਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ | ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ | ਝੀਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣੇਗੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ |