ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬੇਵੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ

Dr. Jasbir Singh Aulakh ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਲਗਪਗ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਕੀ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਜੋਕੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ‘ਹਾਂ’ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਵੀਂ ਮੌਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੰਘੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ (Death With Dignity) ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦਾ ਕੇਸ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਜੇ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿੰਕੀ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਯੰਤਰ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। (ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Active Euthanasia) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2006 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਚਾਊ ਯੰਤਰ ਹਟਾਉਣਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ (Criminal Liability) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮਨ ਕੌਜ਼ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮਨ ਕੌਜ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੀ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲਗਾਅ ਹੈ, ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਣਾਉਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਘਸੀਟਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (Artificial Means) ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਥਿਕਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਇ ਦੇਣ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰਿਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੋਹਮਤ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ-ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ, ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।