ਰਾਜਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
Dr. Sarbjit Singh
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008’ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਪਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਜਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਰ ਅਕਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਨਾਟਕਾਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਕੂਲਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
