ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ

Jagroop Singh Sekhon ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (18-34 ਸਾਲ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਰਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਸਬਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ 25 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 1996 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਯੋਗ ਤੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਉਹ ਖ਼ੁਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ 2014 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਮੋਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਥਾਹ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ (ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ) 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 20 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 18-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 18-25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੂੰਝ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, 18.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 26 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਲ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 19.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਮੱਧਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। * ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।