ਦੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਚ 'ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ' ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ-ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚ 'ਐਪਲ' ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ 1.40 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ) ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ (ਆਦੇਸ਼) ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਾਂਗੇ | ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਪ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ 2023 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਹਿੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ | ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ | ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਫੋਨ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ (ਸਿੰਧੀਆ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (ਬੀ) ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਐਪ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਖੇੜਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |