ਦੇਸ਼

ਚਾਬਹਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ

ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ-ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪੈ੍ਰੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀ | ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸਥਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪੈ੍ਰਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏਗਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਲ 2024 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ | ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 'ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਵਲੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |