ਪੰਜਾਬ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ - ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਕ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ/ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ/ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੱਤ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 227 ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਜਿਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।