ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 22 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੋਹ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਖੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ‘ਆਪ’
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
