ਪੰਜਾਬ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

* ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ) ਖ਼ੁਦ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀਐਸ ਬੱਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।