ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਰ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ 1947 ਦਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (15 ਅਗਸਤ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਮ ਵਜੋਂ (14 ਅਗਸਤ) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦੀ ਉਹ ਅਕਹਿ ਪੀੜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਮਸਤਕ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੰਤਾਪ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਭਲਾਈ ’ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਰੱਦੋਬਦਲ ਇਨਸਾਨੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ, ਮਵੇਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉਪਰ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1949 ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਵਡੇਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਕ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਵ ਸਨ: 1) ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ; 2) ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਰਾਹੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ; 3) ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਪੈਟਰਨ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਿਚਰਡ ਫੌਕਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਘਾੜਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਉਘੜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਖਿੱਤਾ), ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ), ਕਲਕੱਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਵਰਤਮਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਖਿੱਤਾ) ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਛਣ ਹਨ: ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਨਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਿੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਰ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਖੇਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 1947-50 ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਵੰਡ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਗਏ।” ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉਪਰ ਵੰਡ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉੱਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੀ ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਰ 1984 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।