ਦੇਸ਼

ਧਾਰਾ 370: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ੍ਰੀਨਗਰ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਮਨ ਤੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਐੱਮ ਵੀ ਤਰੀਗਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।