IMG-LOGO
Home News ��������������� ������ ������������������������ ������ ������������
ਰਾਜਨੀਤੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

by Admin - 2022-08-04 22:27:33 0 Views 0 Comment
IMG
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। 1971 ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮਟੀਪੀ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਇਹ ਸਨ: ਜੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ/ਸਰੀਰਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਸਰੋਤ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੂਤ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਔਰਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਾਈ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਡਾਕਟਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਾਊਂਡਰਾਂ/ਨਰਸਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਅਣ-ਵਿਆਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ (26 ਜੂਨ 2022 ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ‘ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ‘ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ’ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਅ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਹਸਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 13 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 200-250 ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤਹਿ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਣ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਪਰ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ। ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ( 2019-20) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ 53% ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 28-29% ਕੇਸ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ 18-19 % ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ’। 10-11 % ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ (ਮਾਦਾ) ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਘਟਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਬੇਅਰਥ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਔਰਤ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ, ਜਨਣ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਭਪਾਤ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਣ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸੂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਭਪਾਤ ਉੱਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। *ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *