ਰਾਜਨੀਤੀ
ਅਗਨੀਵੀਰ: ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ
ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨੇ ਥਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਿਆ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਸਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਵਸੀਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 46000 ਅਗਨਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ 30000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9000 ਕੋਰ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33000 ਰੁਪਏ, 36500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 40000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ’ ਵਜੋਂ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਭਾਵ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਅ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ‘ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫੌਜੀ’ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਸੇਵਾ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਠਿਨ ਸਰੀਰਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਪਕਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਥੱਲੜੇ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਫੌਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ‘ਸੇਵਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾ-ਖਣਾ ਗੁੱਡੇ-ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਣ, ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪਰ ਗੈਰ-ਸੈਨਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਰਾਹੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਫਰੀ-ਤਫ਼ਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
