IMG-LOGO
Home News blog-list-01.html
ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

by Admin - 2022-06-22 20:31:14 0 Views 0 Comment
IMG
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾ ਸਾਜਿਸ਼ ! ਸ:ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਵਟੱਸ ਅੱਪ ਨੰ +1 415 603 7380 ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰ.ਸ.ਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਲ ਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਖਾਨੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਹਰ ਸੇ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਮੰਗਵਾ ਕਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਲਾਖ ਰੁਪਏ ਡਲਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਰੀਜਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥੱਰੂ ਸੁਟੱਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੂੰ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੱਲੇ ਉਂਜ ਦੇ ਉਂਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬ ਲਿਚਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਵਰਗ ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਇਕ ਏਜੰਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰਤੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬੱਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੁੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਚੂੰ ਚੜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸੱਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 20- 25 ਕਰੋੜ ਮੁੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਨਰਲਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੇੈਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਨੁੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਨੱਬਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਨੁੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਿਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੁੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 19500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਕ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਰਕਮ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰਖਿਅੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਲਾਗੂੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘‘ਇਕ ਫੌਜ, ਇਕ ਰੈਂਕ’’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਰਜਮੈਂਟ, ਡੋਗਰਾ ਰਜਮੈਂਟ, ਗੜਵਾਲ ਰਜਮੈਂਟ, ਜਾਟ ਰਜਮੈਂਟ ਆਦਿ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਪਿਛੋਕੜਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ । ਸਰਕਾਰ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਅਗਨੀ ਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੁੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਜੂਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲ਼ੀ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਮੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ! ਕੀ ਕਹਿਣੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਰਫ ਤੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ! ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕੱਤੀ ਦੀ ਰੱਖੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 27 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕੱਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣਗੇ? ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੂਰਖਮਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰ.ਸ.ਸ. ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਤੱਵੀ ਸੋਚ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੁੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਆਮ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੂੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੱਤਖ ਝੱਲਕਾਰਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਗੜਮਬਾਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *