ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਚੇਗਾ ਘਮਸਾਨ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਮਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕੱਠੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਖਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਜੁਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਇਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 1 ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਓਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11700 ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (5+1) ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 1950 ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ’ਤੇ 19.50 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1987 ਤੋਂ 1992 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਗਣਿਤ ਗੜਬੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।1987 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 1992 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 1992 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।