ਦੇਸ਼

ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘700 ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਰਮ ’ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ।’’ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’