ਪੰਜਾਬ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 93000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਜਟ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ। ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਖੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ 'ਸਕੀਮਾਂ' ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਦਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੀਰਘ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਨੇਤਾ ਸਬਜਬਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਲਾਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਮਨਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੋਸ ''ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ'' ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵਰਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।