IMG-LOGO
Home News blog-list-01.html
ਦੇਸ਼

ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ : ਪੈਗਾਸਸ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

by Admin - 2021-09-13 08:06:07 0 Views 0 Comment
IMG
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਹਮਦਰਦ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ) : ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਸੀਮਤ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *