POK ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 50 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਮਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਦੀ ਕੱਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਤਾਜ ਅਕੀਕਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟੀਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

 

Most Read

  • Week

  • Month

  • All