Colors: Orange Color

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ (ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡ) 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 33,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣਾ ਹੈ।  ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਕਵਿਟੀ ਫੰਡ 'ਚ 28,332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਤਮਾਮ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਭਾਵ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਲਾਂਗ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਡੇਢ ਗੁਣਾ' ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨਿਆ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ2+50) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ਈ.ਡੀ.) ਹੁਣ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲਜ਼ (ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ.)' ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Most Read

  • Week

  • Month

  • All