ਡੇਢ ਗੁਣਾ MSP 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.

ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ 'ਮਾਰਕੀਟ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਸ.)', ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਖਰੀਦ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
1. ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਸ. 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ।
2. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 'ਭਾਵਾਂਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ' 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ, ਮਾਡਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
3. ਤੀਜੇ ਬਦਲ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

Most Read

  • Week

  • Month

  • All