ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਉਦੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਟ 'ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Most Read

  • Week

  • Month

  • All