ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ : ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 50 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।



ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ

ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸੌਦਾ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।

ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ

ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ (ਆਈ. ਓ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਮੁਦਾਇਕ ਅੰਕੜੇ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ  ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਣਜ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਡ ਟੈੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੰਗਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੰਦੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥਾਰਟਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਲੁਭਾਵਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਭਾਰਤ 'ਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਖਰੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ।

3 ਮਹੀਨੇ, 8 ਬੈਠਕਾਂ

ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 8 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਓਲਾ, ਪੇਅ ਟੀ. ਐੱਮ., ਮੇਕ ਮਾਈ ਟਰਿੱਪ, ਅਰਬਨ ਕਲੈਪ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ 0.40 ਫੀਸਦੀ, ਨੈੱਸਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੋਰਟਾਰ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸਨਸੈੱਟ ਕਲਾਜ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਵੇਂ ਸਨੈਪਡੀਲ, ਪੇਅ ਟੀ. ਐੱਮ., ਓਲਾ, ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਟੀ.  'ਚ ਭਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ  ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਓਲਾ ਐੱਮ. ਐੱਮ.ਟੀ. ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਬਾਬਾ ਦਾ ਪੇ. ਟੀ. ਐੱਮ. 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਾਜਾ ਰਮਨ ਸੁੰਦਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਇਮ ਰੋਡ ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਟੇਰਲਰ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸੂਚੀ ਮੁਖਰ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਮੱਧ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ  ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।
ਅਮੇਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੇ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਈ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫਲਿਪਕਾਰਟ 'ਚ 77 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਦਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮੇਜ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਟੇਲ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਟਲ (ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੱਸ ਡਿਜੀਟਲ) ਰਿਟੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਾਮਰਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ-ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।
ਅਸਰ-ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰੁਕੇਗੀ, ਆਪਸੀ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ-ਸੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
ਅਸਰ-ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਫਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ-ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨਸੈੱਟ ਨਿਯਮ।
ਅਸਰ—ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੇਲਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ—ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ।
ਅਸਰ—ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ—ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਰ—ਇਸ ਨਾਲ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ—ਸਿਹਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ।
ਅਸਰ—ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਾਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ—ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਸਰ—ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ

Most Read

  • Week

  • Month

  • All