ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ FRDI ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Financial Resolution and Deposit Insurance(ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਆਈ.) ਬਿੱਲ-2017 ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ(ਹੱਕ) ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਣ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਦੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਂਡ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਦੇਵੇ।



ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ FRDI ਬਿੱਲ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ 'ਬੇਲ ਇਨ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਲ ਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਬੇਲ-ਇਨ?
ਬੇਲ-ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਦੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FRDI ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

Most Read

  • Week

  • Month

  • All